खनन सुधारों के लिए उत्तराखंड को मिला 100 करोड़ का पुरस्कार, मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट
/file/upload/2025/10/5056524085281720618.webpपंजाब, त्रिपुरा के साथ सी कैटेगरी में अग्रणी स्थान पर उत्तराखंड। प्रतीकात्मक
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में खनन कार्यों को लेकर किए जा रहे सुधारों का असर होता नजर आ रहा है। केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड ने भी जगह बनाई है। उत्तराखंड को पंजाब, त्रिपुरा के साथ सी केटेगरी में स्थान प्राप्त हुआ है। इसके फलस्वरूप उत्तराखंड को 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जिसका इस्तेमाल खनन सुधारों को और बेहतर बनाने के लिए किया जाना है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में खनन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले राज्यों के सूचकांक तैयार करने की बात कही गई थी। इसमें उल्लेखनीय योगदान देने वाले राज्यों को आर्थिक सहायता देने की भी व्यवस्था की गई। इस कड़ी में केंद्रीय खनन मंत्रालय ने खनन सुधारों, नीतिगत पारदर्शिता, पर्यावरणीय संतुलन, खनिज अन्वेषण क्षमता और प्रशासनिक दक्षता जैसे अनेक मापदंडों के आधार पर सूचकांक का निर्धारण किया। इसमें उत्तराखंड को भी स्थान प्राप्त हुआ है।
प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें ई-नीलामी प्रणाली, खनन से संबंधित प्रक्रियाओं को डिजिटाइज कर जनता और उद्यमियों के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली लागू की गई है। खनिज परिवहन के लिए ई-रवन्ना प्रणाली को सख्ती से लागू किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
‘यह उपलब्धि उत्तराखंड सरकार के सशक्त शासन माडल, पारदर्शी नीतियों और जनकेंद्रित दृष्टिकोण का परिणाम है। राज्य सरकार का लक्ष्य विकास और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए खनन क्षेत्र को सतत विकास की दिशा में अग्रसर करना है।’
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- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड
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