Himachal Cabinet Meeting: दिवाली के बाद 23 को होगी मंत्रिमंडल बैठक, पंचायत चुनाव सहित इन मुद्दों पर होगा मंथन
/file/upload/2025/10/6562291879715194175.webpहिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक दिवाली के बाद होगी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। दिवाली के बाद 23 अक्टूबर को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक में प्राकृतिक आपदा से उजड़े लोगों के पुनर्वास को लेकर मंथन किया जाएगा। राज्य सरकार पहले ही वर्ष 2023 की आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय ले चुकी है।
इसके तहत जिनका घर पूरी तरह नष्ट हुआ है, उन्हें सात लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं कृषि-बागवानी, पालीहाउस, घर के सामान की क्षति और पशुधन हानि पर भी अलग से मुआवजा देने की व्यवस्था है। प्रदेश में इस बार आपदा से लगभग सात हजार करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है।
केंद्र से सहायता में देरी के चलते राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्रभावितों को बसाने की दिशा में योजना तैयार कर रही है। मंत्रिमंडल बैठक में राहत एवं पुनर्वास कार्यों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पंचायत चुनाव पर भी चर्चा संभव
बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर भी अहम चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार, सत्तारूढ़ दल तीन विकल्पों पर विचार कर रहा है। पहला, चुनाव को तब तक टाला जाए, जब तक ग्रामीण सड़कों की बहाली पूरी न हो जाए। दूसरा, निर्धारित समय पर चुनाव करवाए जाएं। तीसरा, सर्द मौसम को देखते हुए चुनाव को मौसम अनुकूल होने तक स्थगित किया जाए। अब सरकार को यह तय करना है कि पंचायत व शहरी निकाय चुनावों के आयोजन को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी।
रोपवे प्रोजेक्ट पर निर्णय की संभावना
मंत्रिमंडल में तारादेवी-शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। करीब 13.79 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर हिमाचल प्रदेश रोपवे ट्रांसपोर्ट डिवेलपमेंट कारपोरेशन ने नया प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पहले टेंडर में केवल एक कंपनी ने भाग लिया था, अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
खाली पद भरने पर भी हो सकता है फैसला
बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। राज्य सरकार आगामी दो वर्षों के लिए एक रोडमैप पर काम कर रही है, जिसके तहत युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। हमीरपुर चयन आयोग को पुनः क्रियाशील कर सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को गति देने के संकेत दे दिए हैं।
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