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यूपी के इस जिले में बनेंगे 157 आंगनबाड़ी केंद्र, 48 नए सेंटरों को भी मिली मंजूरी

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जागरण संवाददाता, कानपुर। किराए के भवनों में चल रहे भवनों से छुटकारे के लिए 157 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से 48 नए आंगनबाड़ी केंद्र भी स्वीकृत किए गए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नए केंद्र स्वीकृत होने और भवन निर्माण से ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। उपायुक्त मनरेगा सीएम कनौजिया के अनुसार, एक आंगनबाड़ी भवन के निर्माण पर लगभग 11 लाख रुपये की लागत आएगी। नए भवन तैयार होने के साथ ही पात्र महिलाओं की भर्ती कर आंगनबाड़ी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को समय से पोषण, टीकाकरण और शिक्षा संबंधी सेवाएं मिल सकें।

जिले में वर्तमान में कुल 2134 संचालित आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 500 आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी किराए भवनों में संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही पंचायत भवन या पब्लिक भवनों में संचालित होते हैं। विभागीय भवनों की संख्या 306 है, जबकि पब्लिक भवन 931, पंचायत और सामुदायिक भवन 397 हैं। ऐसे में नए भवनों के निर्माण से केंद्रों को स्थायी और बेहतर ढांचे में स्थानांतरित किया जा सकेगा।
324 विभागीय आंगनबाड़ी केंद्र निर्माणाधीन

मौजूदा समय में 324 विभागीय आंगनबाड़ी केंद्र निर्माणाधीन हैं। नए 157 भवनों के जुड़ने से यह सख्या और बढ़ जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और बाल विकास कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभावशीलता दोनों में व्यापक सुधार होगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी नए भवनों में बच्चों के अनुकूल कक्ष, पोषण कक्ष, बैठक स्थल, शौचालय और सुरक्षित पेयजल की सुविधा अनिवार्य रूप से शामिल होगी।

जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की ब्लाकवार संख्या



    स्थान केंद्र निर्माणाधीन


   बिल्हौर
   167
   34


   पतारा
   162
   37


   सरसौल
   184
   54


   बिधनू
   175
   43


   कल्याणपुर
   150
   16


   चौबेपुर
   133
   33


   शिवराजपुर
   132
   38


   ककवन
   55
   12


   बिठूरगांव
   188
   30


   घाटमपुर
   221
   27


   शहर प्रथम
   317
   -


   शहर द्वितीय
   250
   -







आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण तेजी से हो रहा है। नए 48 आंगनबाड़ी केंद्र भी स्वीकृत हुए हैं। प्रत्येक परियोजना की गहन निगरानी की जा रही है। - प्रीती सिन्हा, जिला कार्यक्रम अधिकारी
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